शनिवार, 14 नवंबर 2009

सूचना का अधिकार: उपयोग और समस्या

It is theparadox of paradoxes that RTI has been given to the people to arm themselves with information as knowledge is power. But there are some problems with it: 1. people have not been trained to use it making it like atom bomb without nuclear warhead; 2. the Government 's intension of disuse of the informations received; 3. lack of vigilant Civil Society which may excert pressure on the Government to work sincerely as per informations received; and 4. problem confronted by RTI users who sffer due to lack of proper protection on the part of the Government and even Civil Society. To make RTI apowerful tool to create an atmosphere against corruption and malpractices, and a weapon of the peoplefor strengthening democracy, the Government must take all these major problems in its consideration, else RTI will lose its purpose and relevance. I have come to know from the reliable source that Sri Rainish Kumar, an honest RTI user is being harassed by the a Bank Manager of Arai Village of Aurangabad District of Bihar and a Police Sub-inspector who are hands in gloves to protect each other against their corrupt practices. I like to appeal to थे authorities concerned to take appropriate action against थे se corrupt officials after proper investigation.

1 टिप्पणी:

  1. आनलाइन हस्ताक्षर करके विरोध जतायें
    विष्णु राजगढ़िया
    बिहार में सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें आ रही हैं। अब बिहार सरकार ने सूचना पाने के नियमों में अवैध संशोधन करके एक आवेदन पर महज एक सूचना देने का नियम बनाया है। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सिर्फ दस पेज की सूचना निशुल्क मिलेगी, इससे अधिक पेज के लिए राशि जमा करनी होगी। ऐसे नियम पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हैं। ऐसे नियम सूचना कानून विरोधी हैं। इससे सूचना मांगने वाले नागरिक हताश होंगे। इससे नौकरशाही की मनमानी बढ़ेगी। इस तरह बिहार सरकार ने सूचना कानून के खिलाफ गहरी साजिश की है। अगर सूचना पाने के नियमों में संशोधन हुआ तो नागरिकों को सूचना पाने के इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। एक समय बिहार को आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। आज सूचना कानून के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे लाचार और बेबस राज्य नजर आ रहा है। वहां सुशासन की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुशासन की भूमिका निभाते हुए कुशासन को बढ़ाना देने के लिए सूचना कानून को कमजोर किया है।
    इसलिए आनलाइन पिटिशन पर हस्ताक्षर करके अपना विरोध अवश्य दर्ज करायें। इसके लिए यहां क्लिक करें- -
    http://www.PetitionOnline.com/rtibihar/petition.html

    -विष्णु राजगढ़िया
    सचिव, झारखंड आरटीआइ फोरम

    संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए लिंक http://mohallalive.com/2009/11/19/nitish-government-changed-right-to-information-act/

    जवाब देंहटाएं